दालमिया भारत लिमिटेड पांच साल में २५ करोड रूपिये देकर रखरखाव करेगा : टॅक्स पेयर के इतने रुपिये सरकार ने बचाया
प्रकाश बांभरोलिया
मुंबई, ता.
२९ : सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को मोदी सरकार ने बेच दिया है. दावे के मुताबिक दालमिया भारत लिमिटेड ग्रुप लाल किले का नया मालिक बना है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया सौदे की कीमत भी बता रहा है. दावे के मुताबिक दालमिया भारत लिमिटेड ने लाल किला खरीदने के लिए पूरे 25 करोड़ रुपए चुकाए हैं.
यह बात बिलकुल
झूठी है। मोदी सरकार के विरोधीओ द्वारा यह झूठ सोश्यल मीडिया में फेलाया जा रहा हैं।
बतां दे की २७ सितंबर २०१७
को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एडॉप्ट ए हेरीटेज'
यानि अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत एतिहासिक धरोहरों को रख रखाव के लिए गोद लिया जा सकता है. एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत ही दालमिया भारत लिमिटेड से पांच साल का अनुबंध किया गया है.
इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और दालमिया ग्रुप के बीच २५ करोड़ रुपये का करार हुआ है. यानि हर साल दालमिया ग्रुप लाल किले के सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर पांच करोड़ खर्च करेगा. इस करार से सरकार को आर्थिक रूप से फायदा होगा क्योंकि सरकार रखरखाव पर होने वाले खर्च से बच जाएगी. दालमिया भारत लिमिटेड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत ये करेगा. सरकार से हुए समझौते के बाद अब दालमिया ग्रुप लाल किला को पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए काम करेगा. अब दालमिया ग्रुप के पास लाल किले के सौंदर्यीकरण, रखरखाव की जिम्मेदारी होगी.
समझौते के तहत लाल किले में आने वाले पर्यटकों के लिए एप बेस्ड गाइड,
डिजिटल स्क्रीनिंग,
फ्री वाईफाई,
पानी की सुविधा,
टॉयलेट अपग्रेडेशन,
रास्तों पर लाइटिंग,
बैटरी से चलने वाली गाड़ियां,
चार्जिंग स्टेशन,
सर्विलांस सिस्टम,
कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं देना शामिल है.
पर्यटन मंत्रालय की 'एडॉप्ट ए हेरीटेज'
स्कीम देश भर के १००
ऐतिहासिक स्मारकों पर लागू की गई है. इसमें ताजमहल,
कांगड़ा फोर्ट,
सती घाट और कोणार्क मंदिर जैसे कई प्रमुख स्थान हैं.
यह समझौता
बिलकुल वैसा ही जैसे गांव गोद लिया जाता हैं। लोगों को तो हर बात में सरकार का विरोध
करने की आदत हो गई है इसलिए वह हर अच्छे काम को भी खराब बताकर लोगों को गुमराह करने
का काम करते हैं।
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